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केजरीवाल सरकार के तीन सालः जानिए उपलब्धियां और नाकामियां

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केजरीवाल सरकार के तीन साल, मोदी सरकार से टकराव, सब कुछ संभव है, पांच साल केजरीवाल

नई दिल्‍ली। दिल्‍ली की केजरीवाल सरकार के आज तीन साल पूरे हो गए। इन तीन सालों में केजरीवाल सरकार के खाते में उपलब्धियां कम और नाकामियां ज्‍यादा रही हैं। सरकार ने अपनी ऊर्जा केंद्र की मोदी सरकार से टकराव में लगा दी इसीलिए जनहित के जिन कामों के वादे पर सरकार आई थी वह पूरे होते नहीं दिख रहे हैं।

तीन साल पूरा होने पर सरकार ने दिया है नया नारा

तीन साल पूरे होने पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने नया नारा दिया- सब कुछ संभव है (एवरी थिंग इज पॉसिबल)। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का नारा था- ‘पांच साल केजरीवाल’। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस नारे के साथ उतरी पार्टी ने दिल्ली चुनाव में इतिहास रचते हुए यहां की 70 में से 67 में जीत का परचम लहराया।

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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीन साल पूरा होने के मौके पर कहा कि जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ वह उनकी सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान करके दिखा दिया। आइये जानते हैं केजरीवाल सरकार की उपलब्धियां और नाकामियां।

स्कीम लागू करने से ज्यादा राजनीति में व्यस्तताएं

पिछले तीन वर्षों से लगातार विवादों में रही दिल्ली सरकार यह भलीभांति जानती है कि सब कुछ संभव नहीं है। वो चाहे बात सस्ती बिजली या फिर मुफ्त पानी (20 हजार लीटर प्रति महीने) देने की हो या फिर ऑड-ईवन कार चलाने की योजना की।

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आम आदमी पार्टी ने यह दिखाया है कि उनकी इच्छा शक्ति अपने वादे को पूरा करने में कम बल्कि उन योजनाओं को पूरा करने से कहीं ज्यादा राजनीति करने में उनकी व्यस्तताएं रही है।

प्रदूषण और सार्वजनिक परिवहन

राजधानी में केजरीवाल सरकार की प्रदूषण पर लगाम और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में कोई खास योजनाएं नहीं दिखी। हालत ये रही कि दिल्ली परिवहन निगम में एक अतिरिक्त बस के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई देनेवाली दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव ने लोगों को ध्यान खींचा में जिसमें हैलीकॉप्टर से पानी की बौछारें करने की बातें कही गई थी।

इसके अलावा, अन्य योजनाएं जैसे अपने बिजली संयंत्र की स्थापना करना और लोगों को बिजली सप्लाई के लिए मनपंसदीदा च्वाइस देना भी लोगों का ध्यान खींचा जो संभव नहीं था।

स्वास्थ्य और शिक्षा

केजरीवाल सरकार ने मोहल्ला क्लीनिक हेल्थ स्कीम और शिक्षा के क्षेत्र में फोकस और निवेश के चलते इन दो मोर्चों पर आप सरकार ने बेहतर काम किया है लेकिन, अब कई सेवाओं को लोगों के दरवाजें तक पहुंचाना, सीसीटीवी कैमरे लगाना और 10,000 नई बसों की डीटीसी के लिए खरीद ये सरकार के बड़े लक्ष्य हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार अपने इन वादों को पूरा कर पाएगी क्योंकि क्योंकि इन क्षेत्रों में उनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है।

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