नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक में कहा कि भारत में व्यापार करना आसान बनाने (Ease of Doing Business) और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्यों को लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र को सरकार के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का हिस्सा बनने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। केंद्रीय बजट को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया बताती है कि देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है।
कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि खाद्य तेल जैसी कृषि वस्तुओं के उत्पादन और उनके आयात को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। इससे किसानों को फायदा होगा।
बजट ने देश का मूड बताया
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट पर जिस तरह की सकारात्मक प्रतिक्रिया आई, उसने बता दिया कि ‘मूड ऑफ द नेशन’ क्या है। देश तेजी से आगे बढ़ना मन बना चुका।
उन्होंने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे।
गरीबों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बैंक खाते खुलने, टीकाकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि, मुफ्त बिजली कनेक्शन और मुफ्त गैस कनेक्शन से गरीबों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है।
2014 के बाद से गांव और शहरों को मिलाकर 2 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा घरों का निर्माण किया गया है। देश के 6 शहरों में आधुनिक तकनीक से घर बनाने का एक अभियान चल रहा है। एक महीने में नई तकनीक से अच्छे घर बनाने के नए मॉडल तैयार होंगे।
पानी की कमी और प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारी लोगों के विकास में बाधा न बने इस दिशा में मिशन मोड में काम हो रहा है। जल मिशन के बाद से साढ़े 3 करोड़ से भी अधिक ग्रामीण घरों को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ा जा चुका है।
कोरोना कालखंड में राज्य और केंद्र ने मिलकर काम किया
अपने भाषण की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने कोरोना कालखंड में देखा कि कैसे राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया। इससे देश सफल हुआ।
दुनिया में भारत की एक अच्छी छवि का निर्माण हुआ। आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है तब गवर्निंग काउंसिल की बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है।
किसानों के लेकर बोले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें कृषि प्रधान देश कहे जाने के बावजूद भी आज 65,000-70,000 करोड़ का खाद्य तेल हम बाहर से लाते हैं। हम ये बंद कर सकते हैं। हमारे किसानों के खाते में पैसा जा सकता है। इन पैसों का हकदार हमारा किसान है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी योजनाएं उस तरह से बनानी होंगी। इसके लिए किसानों को गाइड करना जरूरी है।
शिवराज समेत अन्य मुख्यमंत्री हुए शामिल
मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया।
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल नहीं हुईं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बीमार होने के कारण बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार लद्दाख शामिल हुआ।