लखनऊ। उप्र के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गईं हैं। जिला स्तरीय आरक्षण लागू करने के लिए लखनऊ में पंचायती राज अधिकारियों (डीपीआरओ) का प्रशिक्षण संपन्न हो गया है। मंगलवार को शुरू हुआ यह प्रशिक्षण बुधवार को भी चला।
माना जा रहा है कि अब यह तय हो जाएगा कि किस ग्रामसभा में कौन सा गांव किस वर्ग के लिए आरक्षित है। पंचायत चुनाव के ग्रामीण स्तर के आरक्षण की अनंतिम सूची दो मार्च को प्रकाशित होगी। जिस पर दावे व निस्तारण के बाद अंतिम सूची का प्रकाशन 15 मार्च को किया जाएगा।
माना जा रहा है कि ब्लॉक प्रमुख व ग्राम सभा में कौन गांव किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा, इसका निर्धारण हो चुका है।
प्रदेशभर से डीपीआरओ जो जानकारियां ले गए हैं, लखनऊ में हुए प्रशिक्षण में इसका मिलान शासन ने किया है। इसके बाद आरक्षण सूची प्रकाशित करने का काम शुरू होगा। चुनाव प्रक्रिया 30 अप्रैल से पहले ही पूरी करनी है।
सीटों का आरक्षण जानने को सब बेकरार
शासन ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण तय कर दिया है। इसके साथ ही प्रधानों का भी आरक्षण शासन ने घोषित कर दिया है। अब किस ग्राम सभा में कौन सा गांव या वार्ड किसके लिए आरक्षित होगा, इसकी सूची जारी होना बाकी है।
जिलों के विकास भवन में पिछले तीन दिनों से यह जानने के लिए प्रधान चक्कर लगा रहे हैं। पंचायत राज विभाग हो या निर्वाचन कार्यालय। प्रधान व समर्थक उनसे लगातार संपर्क में बने हैं।