न्यूयॉर्क। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लैंगिक समानता और सभी महिलाओं के सशक्तीकरण के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पुरुषों और महिलाओं को समान महत्व दिया जाए और हर जगह समान अवसरों का आनंद ले सकें।
महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र संघ के 65 वें सत्र की एक सामान्य चर्चा में ईरानी ने कहा, ‘भारत अपनी बेटियों और दुनिया भर की महिलाओं के लिए एक अधिक न्यायसंगत और COVID के लिए एक समान दुनिया के निर्माण की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है।’
स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी महिलाओं के विकास के लिए उठाए गए कदमों की प्रशंसा की। मंत्री ने कहा कि हम महिला एजेंसी और नेतृत्व सभी प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं क्योंकि देश को ‘आत्मनिर्भर भारत’ की आकांक्षा का एहसास है।
उन्होंने कहा कि हम भारत में फ्लैगशिप कार्यक्रमों की एक श्रृंखला को लागू कर रहे हैं, जो महिलाओं के वित्तीय समावेशन, रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों, स्वास्थ्य सेवा, पोषण, सुरक्षा, रक्षा और शिक्षा में महत्वपूर्ण विस्तार पर ध्यान केंद्रित करेगा।
ईरानी ने कहा कि स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण ने यह सुनिश्चित किया है कि 1.37 मिलियन निर्वाचित भारतीय महिला प्रतिनिधि समुदाय के स्तर पर लैंगिक-संवेदनशील सार्वजनिक नीतियों को बनाने और लागू करने में नेतृत्व प्रदान करें। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की वित्तीय समावेशन योजना के माध्यम से, हमारे देश के इतिहास में पहली बार 220 मिलियन से अधिक भारतीय महिलाओं को बैंकिंग प्रणाली में लाया गया।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने भारतीय कौशल कार्यक्रम के भीतर और महिलाओं के उद्यमिता को बढ़ावा देने और महिलाओं को बिना कुछ जमा कराए ऋण के लिए प्रोत्साहित करने की पहल के तहत लैंगिक लक्ष्य को प्राथमिकता दी है, विशेष रूप से नागरिकों को 26 करोड़ रुपये के जमानत-मुक्त ऋण प्रदान करके।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना ने जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार लाया है। इसमें 16 अंकों का सुधार देखा गया है, जिसे अखिल भारतीय स्तर पर 918 से 934 तक देखा गया है। बताया गया कि 2014-16 में 100,000 पर 130 की मृत्यु दर देखी गई वहीं, 2016-18 में 113 तक रह गई।
उन्होंने आगे कहा कि जबकि भारत सरकार ने पिछले 6 वर्षों में 80 मिलियन से अधिक भारतीय महिलाओं को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन प्रदान करने के लिए अपने प्रयासों को समर्पित किया है। 100 मिलियन घरेलू शौचालयों का निर्माण है जिन्होंने भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण में बहुत योगदान दिया है।