नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले सवा महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों की मांगों पर आज सरकार और किसान यूनियनों के बीच करीब दो बजे विज्ञान भवन में सातवें दौर की बातचीत होगी।
बातचीत में सरकार की ओर से जहां कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल होंगे, वहीं किसानों की ओर से 40 यूनियन के प्रतिनिधि होंगे।
आज दोपहर में होने वाली सरकार और किसानों के बीच बातचीत का एजेंडा क्या होगा, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बता दिया है।
किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर आज उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो 6 और 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च होगा।
राकेश टिकैत ने कहा कि कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। सरकार को समझना चाहिए कि किसानों ने इस आंदोलन को अब अपने दिल से लगा लिया है और कानूनों को निरस्त करने से कम पर वे कुछ नहीं मानेंगे।
उन्होंने बताया कि सरकार के साथ मीटिंग का एजेंडा रहेगा- तीन कृषि क़ानूनों की वापसी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करना और MSP पर कानून।
उन्होंने आगे कहा कि किसान प्रदर्शन के दौरान अब तक 60 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। हर 16 घंटे में एक किसान मर रहा है। इसका जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है।
सरकार के साथ बातचीत से पहले किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के संयुक्त सचिव सुखविंदर एस. सबरा ने सख्त लहजे में कहा कि हमारी मांगें पहले की तरह ही तीन कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी की गारंटी देने की हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो हम 6 जनवरी को और 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करेंगे।
इससे पहले 30 दिसंबर को किसानों और केंद्र के बीच छठे दौर की वार्ता हुई थी जहां कुछ चीजों लेकर उनकी रजामंदी हुई थी। पिछली बातचीत में सरकार ने किसानों की दो बातें मान ली थी- बिजली संशोधन विधेयक 2020 और पराली जलाना जुर्म नहीं।