Mansoon Session 2025: संसद का मानसून सत्र गुरुवार को समाप्त हो गया। यह सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर लगभग एक महीने तक चला, लेकिन विपक्ष के लगातार हंगामे और विरोध-प्रदर्शन के चलते कार्यवाही कई बार बाधित रही। विपक्ष की मुख्य मांग बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची संशोधन पर विस्तृत चर्चा की थी। विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और निर्वाचन आयोग पर मतदाता सूची में हेरफेर की साजिश रचने का आरोप लगाया।
सत्र के दौरान, सरकार ने कई अहम विधेयक पेश और पारित किए। बुधवार को जोरदार विरोध के बावजूद, लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पारित कर दिया। यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स, शैक्षिक खेल और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने के साथ-साथ असली पैसे वाले खेलों जैसे पोकर पर कड़े नियम लागू करने का प्रावधान करता है।
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इसके अलावा, गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए –
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केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025
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संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025
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जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025
इन विधेयकों में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के मंत्री यदि ऐसे अपराध में गिरफ्तार होते हैं जिसमें न्यूनतम पांच साल की सजा का प्रावधान है और वे लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा। ऐसा न करने पर वे स्वतः पद से हटा दिए जाएंगे।
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यह प्रस्तावित विधेयक आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया है। गृह मंत्री शाह ने विपक्ष को आश्वासन दिया कि समिति के समक्ष अपनी आपत्तियां और सुझाव रखने का उन्हें पूरा अवसर मिलेगा।
लगातार गतिरोध और राजनीतिक टकराव के बावजूद, सरकार इस सत्र में कई बड़े विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने में सफल रही। अब निगाहें अगले सत्र पर टिकी हैं, जब इन विधेयकों पर और गहन बहस होने की उम्मीद है।
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