UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ाए जा रहे कोर्सेज और प्रवेश प्रक्रिया की सघन जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने साफ किया है कि बिना मान्यता वाले कोर्सेज संचालित करने वाले संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में मान्यता और प्रवेश की पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके लिए प्रत्येक जनपद में एक विशेष जांच टीम बनाई जाएगी, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। यह टीम संस्थानों द्वारा संचालित सभी कोर्सेज की सूची और स्वीकृति पत्र की बारीकी से जांच करेगी।
बिना मान्यता प्राप्त कोर्स पर दंडात्मक कार्रवाई
निर्देश के अनुसार, जांच के दौरान यदि किसी संस्थान में अवैधानिक प्रवेश या बिना मान्यता प्राप्त कोर्स संचालित पाया जाता है तो उस संस्थान के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, छात्रों द्वारा जमा की गई फीस को ब्याज सहित वापस करना अनिवार्य होगा।
जांच रिपोर्ट की समय सीमा
सरकार ने यह भी तय किया है कि सभी जांच रिपोर्ट को 15 दिन के भीतर शासन को सौंपा जाएगा और संबंधित मंडलायुक्त सीधे तौर पर इसकी निगरानी करेंगे।
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हाईकोर्ट में याचिका के बाद बढ़ी सख्ती
गौरतलब है कि हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी। इसमें कई गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों की जांच की मांग की गई थी। याचिका में विशेष रूप से श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय (बाराबंकी) का मामला उठाया गया, जहाँ छात्रों को कथित रूप से बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त किए बिना ही लॉ कोर्सेज में दाखिला दिया गया था।
याचिका में यह भी मांग की गई थी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को अपनी वेबसाइट पर मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त विधि शिक्षण संस्थानों की सूची सार्वजनिक करनी चाहिए।
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छात्रों का विरोध प्रदर्शन
इस मुद्दे को लेकर छात्रों ने भी विरोध दर्ज कराया था। 1 सितंबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और अन्य छात्र संगठनों ने श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में विधि पाठ्यक्रमों में अनियमितताओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया था।
सरकार का सख्त रुख
विशेषज्ञों का मानना है कि योगी सरकार की इस सख्त कार्रवाई से प्रदेश में चल रहे गैर-मान्यता प्राप्त और फर्जी कोर्सेज पर रोक लगेगी। इससे छात्रों को राहत मिलेगी और उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की शैक्षिक ठगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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