PM Modi Gujarat Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 अगस्त को गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां वे 1,400 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं से उत्तर गुजरात के महेसाणा, पाटन, बनासकांठा, गांधीनगर और अहमदाबाद जिलों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
यह परियोजनाएं विशेष रूप से रेलवे परियोजनाएं क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, औद्योगिक विकास, लॉजिस्टिक्स दक्षता और रोजगार सृजन में उल्लेखनीय योगदान देंगी।
प्रमुख परियोजनाएं
* प्रधानमंत्री जिन रेलवे परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, उनमें शामिल हैं—
* महेसाणा–पालनपुर रेल लाइन का दोहरीकरण (65 किमी, लागत 537 करोड़ रुपये)
* कलोल-कड़ी-कटोसन रोड रेल लाइन का गेज कन्वर्जन (37 किमी, लागत 347 करोड़ रुपये)
* बेचराजी-रणुंज रेल लाइन का गेज कन्वर्जन (40 किमी, लागत 520 करोड़ रुपये)
* ये परियोजनाएं उत्तर गुजरात को ब्रॉडगेज लाइन के माध्यम से सुरक्षित और निर्बाध संपर्क प्रदान करेंगी।
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कनेक्टिविटी और रोजगार को बढ़ावा
नई रेल सेवाओं से दैनिक यात्रियों, पर्यटकों और व्यवसायों को तेज और आसान आवागमन का लाभ मिलेगा। अतिरिक्त लाइन क्षमता से अहमदाबाद-दिल्ली मार्ग पर तेज गति से ट्रेनों का संचालन संभव होगा। इससे यात्री और मालगाड़ियों दोनों की दक्षता में उल्लेखनीय सुधार होगा।
बेचराजी-रणुंज रेल लाइन का गेज कन्वर्जन नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के अनुरूप है। इससे गुजरात की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग और बेहतर होने की संभावना है।
नई सेवाओं का शुभारंभ
प्रधानमंत्री मोदी कटोसन रोड और साबरमती के बीच यात्री ट्रेन सेवा कड़ी से एवं बेचराजी से कार-लोडेड मालगाड़ी सेवा का भी शुभारंभ करेंगे। कटोसन-साबरमती रोड नई ट्रेन सेवा न केवल पर्यटन और धार्मिक स्थलों तक पहुंच को आसान बनाएगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी।
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बेचराजी से कार-लोडेड मालगाड़ी सेवा
बेचराजी-रणुंज रेल लाइन का गेज कन्वर्जन नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान फॉर मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के अनुरूप किया गया है। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत को कम करना और गुजरात राज्य की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में और बेहतर सुधार लाना है
‘विकसित गुजरात से विकसित भारत’ की दिशा में कदम
प्रधानमंत्री मोदी की यह पहल उत्तर गुजरात की सामाजिक-आर्थिक प्रगति को गति देगी और भारत के रेलवे एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नए मानक स्थापित करेगी।
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