नेपाल में जनआक्रोश के बीच प्रधानमंत्री के.पी. र्मा ओली का इस्तीफ़ा
नेपाल में बीते कुछ दिनों से चल रहे जनआंदोलन ने आखिरकार प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को पद से इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया। सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला जनता को नागवार गुज़रा और यह कदम बड़े पैमाने पर युवाओं, खासकर जेनरेशन-ज़ी वर्ग के विरोध का कारण बना।
स्थिति तब और बिगड़ गई जब सुरक्षा बलों ने आंदोलनकारियों को काबू में करने के लिए गोलीबारी की। इस घटना में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए। राजधानी काठमांडू सहित कई बड़े शहरों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। गुस्साई भीड़ ने नेताओं के घरों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया और कई जगह आगजनी हुई।
विरोध प्रदर्शनों के इस दौर ने न केवल सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए, बल्कि भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट को लेकर जनता की नाराज़गी भी सतह पर ला दी। युवाओं का कहना था कि सरकार उनकी आवाज़ दबाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करने की कोशिश कर रही है।
लगातार बढ़ते दबाव और हिंसक घटनाओं के बाद ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर लगाया गया प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया। साथ ही मृतकों के परिवारों को मुआवज़ा और घायलों को मुफ्त इलाज देने का वादा भी किया गया। इसके बावजूद जनता का गुस्सा शांत नहीं हुआ और अंततः ओली को अपना पद छोड़ना पड़ा।
इस्तीफ़े की घोषणा के बाद काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया और सेना को सड़कों पर उतार दिया गया। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सरकार ने इस पूरी घटना की जांच के लिए एक विशेष आयोग गठित किया है, जिसे 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि ओली का इस्तीफ़ा केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह नेपाल की जनता की ताकत और उनकी लोकतांत्रिक चेतना का भी प्रतीक है। युवाओं ने यह साफ कर दिया है कि वे किसी भी तरह के दमनकारी कदम को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
कुल मिलाकर, नेपाल इस समय एक बड़े राजनीतिक संक्रमण से गुज़र रहा है। ओली के इस्तीफ़े के बाद अब यह देखना होगा कि देश में स्थिरता लाने के लिए नई सरकार क्या कदम उठाती है और क्या यह जनता की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी।
